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Shri Narendra Modi
श्री नरेंद्र मोदी
भारत के प्रधान मंत्री
प्रभागों
बागान (सी) रबड़

मंडल के कार्य

रबड़ बोर्ड से संबंधित कार्यों के सभी पहलू जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • निम्‍न का विधि निर्माण / संशोधन
    • रबड़ अधिनियम , 1947
    • अधिनियम के तहत बनाए गए नियम और विनियम।
  • रबड़ अधिनियम, 1947 के तहत स्थापित रबड़ बोर्ड का पुनर्गठन ।
  • रबड़ की न्यूनतम और अधिकतम कीमत का निर्धारण।
  • रबड़ के निर्यात / आयात से संबंधित मामले।
  • रबड़ पार्कों की स्थापना ।
  • रबड़ के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं का कार्यान्वयन।
  • व्यापार मेलों / सम्मेलन / सेमिनार प्रशिक्षण आदि में भाग लेने के लिए विदेश में प्रतिनिधिमंडलोंकी प्रतिनियुक्ति।
  • रबड़ बोर्ड के संबंध में बजट मामले / संशोधित अनुमान / बजट अनुमान / आउटकम बजट ।
  • रबड़ बोर्ड से संबंधित स्‍थापना मामले जिनमें न्यायालय के मामले, नियुक्तियां, पदों का सृजन, पदों का उन्मूलन आदि शामिल हैं।
  • रबड़ से संबंधित संसद प्रश्‍नों / विशेष संदर्भों / कटौती के प्रस्तावों / आश्वासनों आदि का उत्तर देना ।
  • रबड़ क्षेत्र से संबंधित वीआईपी संदर्भों का निपटान करना ।
  • रबड़ बोर्ड / अधिनियम/ नियम / विनियम से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट / अधिसूचनाओं को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखना ।
  • रबड़ से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों / पैरा पर कृत कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करना।
  • कर संशोधन (बजट पूर्व, बजट के बाद के प्रस्ताव) / जीएसटी से संबंधित विषय।
  • रबड़ बोर्ड को फंड जारी करना।
  • रबड़ / रबड़ बोर्ड से संबंधित शिकायतों / आरटीआई संदर्भों का निपटान।
  • मूल्य स्थिरीकरण कोष ट्रस्ट से संबंधित कार्य ।

भारतीय रबर बोर्ड का गठन रबर (उत्पादन और विपणन) अधिनियम, 1947 के तहत किया गया था। यह अधिनियम 1945 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक तदर्थ समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था और यह 18 अप्रैल 1947 को लागू हुआ। 1954 के रबर उत्पादन और विपणन (संशोधन) अधिनियम ने बोर्ड के संविधान में कुछ बदलाव किए और इसके नाम को ‘रबर बोर्ड’ के रूप में संशोधित किया। यह अधिनियम 1 अगस्त, 1955 को लागू हुआ।

रबर बोर्ड भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो बोर्ड के उचित कामकाज और अपने निर्णयों के कार्यान्वयन और रबर अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है।

बोर्ड में एक अध्यक्ष और 27 अन्य सदस्य हैं, जो उद्योग, व्यापार, उत्पादकों, श्रमिकों, उपभोक्ताओं, केरल और तमिलनाडु के 10 प्रतिनिधियों, दो प्रमुख उत्पादक राज्यों, 3 सांसदों और केंद्र सरकार के नामॉकित व्यक्तियो से विभिन्न श्रेणियों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रबर बोर्ड के पास विकास, अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण, विपणन और श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से गतिविधियों के माध्यम से रबर की खेती और उद्योग के क्रमिक विकास में मदद करने की जिम्मेदारी है। बोर्ड में पांच क्षेत्रीय कार्यालय, 43 क्षेत्रीय कार्यालय, कोट्टायम में एक केंद्रीय रबड़ अनुसंधान संस्थान और देश के विभिन्न रबर उत्पादक राज्यों में स्थित 10 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन हैं। यह कोट्टायम में एक रबड़ प्रशिक्षण संस्थान भी चलाता है ।

  •  रबर बोर्ड, पीबी नं 1122, कीझकुन्नु , सब जेल रोड, कोट्टायम -686 002, केरल, भारत,
  •  0481-2301231
  •   0481-252571380
  • info@rubberboard.org.in
  •   www.rubberboard.org.in

प्रभाग के अधिकारी
श्री दिवाकर नाथ मिश्रासंयुक्त सचिव
श्री ज्योति यादवउप सचिव
श्री एम.एस. बनर्जीअवर सचिव
श्री सुमोना भट्टाचार्यअनुभाग अधिकारी