कॉफी बोर्ड एक संवैधानिक संगठन है, जो कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा (4) के तहत गठित किया गया है और भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। बोर्ड में अध्यक्ष सहित 33 सदस्य शामिल हैं, अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी है और बेंगलुरु से कार्य करता है। विभिन्न नियमों का प्रतिनिधित्व करने वाले शेष 32 सदस्यों को कॉफी नियम, 1955 के नियम (3) के साथ पठित काफी अधिनियम की धारा 4(2) के तहत प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाता है। बोर्ड मुख्य रूप से अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना, बाहरी और आंतरिक संवर्धन और कल्याणकारी उपाय के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बोर्ड के पास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में स्थित विस्तार इकाइयों के अलावा चेट्टाली (कर्नाटक) में एक उप-स्टेशन और चुड़ेल (केरल), यण्डीगुडी (तमिलनाडु), नरसीपटनम (आंध्र प्रदेश) एवं टीफू (असम) मैं क्षत्रिय कॉफी अनुसंधान स्टेशनों के साथ बलेहोनूर (कर्नाटक) ने एक केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान है।